इंदौर । मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का काम बेहतर कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसान को कम कैसे किया जाए और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘परिणाम आधारित योजना’ बनाई है। साथ ही ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए एक जिला विद्युत समिति भी बनाई है जिसके अध्यक्ष संबंधित जिलों के सांसद है।
इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें विधायकगण, कलेक्टर एवं एमपीईबी के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।
सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से एमपीईबी की बेहतरी के लिए योजना बनाई गई है और इसी संदर्भ में बैठक आयोजित की गई। जिसमें उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने, वितरण में हो रहे नुकसान को कम करने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर बात हुई है। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड रिफॉर्म योजना के लिए करीब 285 करोड़ रु का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
पूरे इंदौर जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के काम में भी तेजी लाई जाएगी।
सांसद लालवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के विद्युतमंडलों की कायापलट की योजना लाई गई है जिसमें बिजली के खंबों की जियो टैगिंग, बिजली के भार को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित करना और लोड की जरुरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाना जैसे कई नवाचार प्रस्तावित है। साथ ही अब भोपाल एवं दिल्ली में बैठकर ही मॉनिटरिंग संभव होगी जिससे कार्यप्रणाली बेहतर होगी। इस योजना में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया गया है।
इस बैठक में कोरोना के समय शुरू की गई समाधान योजना को 31 जनवरी तक बढ़ाने की जानकारी भी दी गई। इस योजना के तहत कोविड के समय बकाया बिल की 60% राशि चुकाकर 40% की छूट मिल सकती है।
इस बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय एवं अन्य विधायकों के प्रतिनिधी शामिल हुए। साथ ही, कलेक्टर मनीष सिंह, एमपीईबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
इंदौर जिले में एमपीईबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
गृह ज्योति योजना से रोशन हो रही है जिंदगियां* –
इंदौर जिले में कुल 11 लाख उपभोक्ता है जिसमें से करीब 7 लाख उपभोक्ता शहर में और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र के 1.83 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं और जिसके लिए मात्र 100 रु प्रति माह शुल्क देते हैं।
इंदौर शहर में 1.29 लाख उपभोक्ता 100 से 150 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं और इसके लिए करीब 384 रु का औसत बिल भुगतान करते हैं।
कुल मिलाकर करीब 64% उपभोक्ता ऐसे है जिनका हर महीने बिजली का बिल 400 रु से कम का आता है और इन पर सरकार करीब 500 रु प्रति उपभोक्ता सब्सिडी देती है।
मध्यप्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 360 करोड़ रु से ज्यादा की सब्सिडी इंदौर जिले के उपभोक्ताओं को देती है।
इंदौर बिजली प्रदाय में भी देश में है आगे
नवंबर 2021 में इंदौर जिला मुख्यालय में 23:58 का अपटाइम रहा वहीं शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित पूरे 10:00 घंटे बिजली प्रदान की गई।
