महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न
रतलाम 8 जनवरी। आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रामनिवास बुधौलिया, महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त सहायक संचालक, समस्त परियोजना अधिकारी एवं ब्लाक समन्वयक उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा पोषण ट्रैकर, भवन निर्माण, आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एचयूबी, समेकित बाल संरक्षण योजना केंद्र संचालन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समस्त परियोजना अधिकारियों को प्रतिमाह 24 आंगनवाडी भ्रमण करने के निर्देश दिए एवं शारीरिक माप अभियान को सघनता से 11 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के मध्य करते हुए सेम मेम बच्चों का चिन्हांकन कर पोषण ट्रैकर में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। शाला पूर्व शिक्षा के सम्बन्ध में जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिफ्रेशर कोर्स करवाने एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की नवीन नियुक्ति के संबध में विज्ञापन को एनआईसी रतलाम की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए। बाजना परियोजना की प्रगति प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 44 प्रतिशत होने एवं पोषण ट्रैकर के संकेतकों क्रमशः एफआरएस, आभा आईडी, अपार आईडी में जिले में सबसे कम प्रगति होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बंधितों पर किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में रतलाम शहर 2 का प्रतिशत सबसे कम पाया गया सम्बंधित परियोजना अधिकारी को सेम बच्चों एवं चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाने हेतु निर्देशित किया गया। पोषण आहार वितरण समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में निर्बाध गति से हो सके इस हेतु संयंत्र से समन्वय कर सभी परियोजनाओं में शत प्रतिशत पोषण आहार वितरण किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरक पोषण आहार एवं गर्म पका भोजन की एंट्री 21 दिवस से अधिक पोषण ट्रैकर ऐप में की जाए। आगामी 7 दिवस में समस्त परियोजना अधिकारीयों को आपार आइडी की प्रगति शत प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने एवं इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के माध्यम से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
