भोपाल – । पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जारी अपने एक प्रेस बयान में बताया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2019 में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू व अमल करने के कोई गंभीर प्रयास नही किये ?
इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन सरकार द्वारा उचित पैरवी नहीं की जाने से प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिये बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नही हो पाया है।
अगर सरकार सशक्त पक्ष रख , इसका समर्थन करे तो मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ जल्द व ज़रूर मिल सकता है।
पूर्व में 2003 में भी कांग्रेस सरकार ने यह आरक्षण लागू किया था तब भी शिवराज सरकार की कमजोर पैरवी के कारण 10 साल तक यह मामला अदालत में लटका रहा और अंत में आरक्षण निरस्त हो गया।
नाथ ने बताया कि शिवराज सरकार को अपनी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता त्यागकर, सामाजिक न्याय के इस निर्णय में सहयोग करना चाहिए ताकि पिछड़े वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
