रतलाम 7 अक्टूबर। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि किसानों की सोयाबीन की उपज बिकती है तो, किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा भावान्तर योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किए जा रहे है।
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने भावांतर भुगतान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय , मंडी तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऑइल पेंट से दीवार लेखन के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर श्रीमती सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत धतरावदा, ग्राम पंचायत पिपल्या जोधा, ग्राम पंचायत असावती में दीवार लेखन कर किसानों को योजना का उद्देश्य, योजना के लाभ, पंजीयन से संबंधित जानकारी एवं योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी जा रही है।
