नए कानून में पुलिस रिमांड की अवधि कम किए जाने के लिए गृह मंत्री को पत्र
पुलिस उत्पीड़न के मामले बढ़ने की आशंका
इंदौर। केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन नई दिल्ली के इंदौर संभाग प्रभारी संतोष डॉ. संतोष वाधवानी ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जिस प्रकार से पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, उससे पुलिस द्वारा निरंकुश होने का खतरा बढ़ गया है। पहले से ही पुलिस मानव अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर दिया है जिसका सीधा उदाहरण मानव अधिकार आयोग में पुलिस के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतों के रूप में हमें देखने को मिलता है।
*नए कानून में आवश्यक संशोधन जरूरी*
डॉ संतोष वाधवानी ने जारी प्रेस नोट में बताया कि यदि पुलिस हिरासत की अवधि 90 दिन तक कर दिए जाने से तो ऐसी स्थिति में मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें तेजी से बढ़ेगी और पुलिस में भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा इसीलिए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को इस दिशा में पुनर्विचार कर आवश्यक संशोधन करना चाहिए।
