रतलाम 11 नवंबर। कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर राधा महन्त एवं डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 72 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
आवेदिका केशरबाई पति स्व. प्रकाश निवासी ग्राम हतनारा तहसील पिपलोदा ने आवेदन दिया कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि उनके पति प्रकाश के नाम पर स्वीकृत हुई लेकिन पति की मृत्यु 08 मई 2023 को हो चुकी है। आवास की राशि स्वयं के नाम पर स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु सीईओ जनपद पिपलोदा को निर्देशित किया गया। आवेदक बाबुलाल चौहान पिता नंदा चौहान, निवासी नई आबादी सेमलिया, तहसील रतलाम ने आवेदन दिया कि उन्हें पंचायत द्वारा मकान निर्माण हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है तथा पत्नी के निधन का कारण बताकर योजना से वंचित किया जा रहा है। कार्यवाही हेतु सीईओ जनपद रतलाम को निर्देशित किया गया।
आवेदक कैलाश पिता कन्हैयालाल पांचाल निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी, रतलाम ने आवेदन दिया कि मेरे इकलौते पुत्र विशाल पांचाल की 23 सितंबर को ग्राम बांगरोद से रतलाम आते समय अज्ञात वाहन से टकराकर मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोटें दर्ज हैं। परिवार में मृतक एकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिस कारण आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। आवेदक ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दिया। कार्यवाही हेतु तहसीलदार शहर को निर्देशित किया गया। आवेदक लक्ष्मण निनामा ग्राम चांचरी तहसील पिपलोदा ने आवेदन दिया कि दिव्यांग होने के कारण मुझे आवागमन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक द्वारा मोटराईज ट्राईसाईकिल प्रदान करवाने हेतु आवेदन दिया गया। कार्यवाही हेतु सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया।
आवेदिका अंजली कुमावत निवासी ग्राम मावता ने आवेदन दिया कि मेरी समग्र आईडी विगत कुछ दिनो से बंद हो गई है, जिसकी रिकवेस्ट कलेक्टर कार्यालय से लंबित है। जिसके कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यवाही हेतु जिला प्रबंधक ई-गर्वेन्स को निर्देशित किया गया।
