रतलाम । निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित निगम के साधारण सम्मिलन में एक राष्ट्र, एक चुनाव, जीएसटी 2.0 रिफार्म, आत्म निर्भर भारत सहित अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन , विकास और सुशासन के नए युग में भारत प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री जी के दुरदर्शी नेतृत्व से भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक सुधारों की निरंतरता और स्वदेशी के माध्यम से भारत 2047 तक विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन राष्ट्रीय संकल्प में मध्यप्रदेश के नगर निकायो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने से एक राष्ट्र-एक चुनाव के प्रस्ताव को पारित किया गया। नगरीय निकायों की दृष्टि से भी यह पहल अत्यंत सार्थक है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता के बार-बार लागू होने से बाधित शहरी परियोजनाएॅ अब सूचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी जिससे नगरों के विकास की गति और अधिक तीव्र होगी।
आत्मनिर्भर भारत संकल्प में स्वदेशी की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नही, बल्कि आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और स्थानीय सशक्तिकरण का प्रतीक है। स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है बल्कि स्थानीय उघोगों, कारीगरों और उद्यमियों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। स्वेदशी से स्थानीय निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी एवं यह आत्मनिर्भर निकाय की दिशा में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। इस हेतु परिशद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।
जीएसटी 2.0 रिफार्म से हॉल ही में केन्द्र सरकार के नेतृत्व में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक बदलाव कर आमजन, व्यापारियों एवं उघोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई है इस जनहितैषी निर्णय ने देश को ’’एक राष्ट्र- एक कर- एक बाजार’’ की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढाया है। पारदर्शी और सरल कर प्रणाली से आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आई है तथा इससे राज्यों और नगरीय निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी इस हेतु धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया पारित किया गया।
उक्त तीनों प्रस्तावों पर के संबंध में पार्षद सलीम बागवान व श्रीमती उमा-रामचन्द्र डोई ने बर्हिगमन किया व कांग्रेस के 12 पार्षद प्रस्तावों के विरोध में रहे तथा बीजेपी के 31 पार्षद के समर्थन से प्रस्ताव पारित किये गये।
विकास शाखा द्वारा नगर सुधार न्यास की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में 95 आवासीय भू-खण्ड/भवन की आगामी 30 वर्षो के लिये लीज अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सरल क्रमांक 35 को छोड़कर आज दिनांक तक लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की लीज अवधी बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा शहर के महू रोड पर निर्मित नगर पालिक निगम के स्वामित्व का डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड भवन पर निर्मित व्यावसायिक उपयोग हेतु हॉल एवं खुली छत मध्यतल को किराये पर दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
श्री रामनिवास व्यास को योजना क्रमांक 66 इंद्रा नगर पश्चिम में तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा भूखण्ड क्रमांक 73 के स्थान पर योजना क्रमांक 74 मुखर्जी नगर में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का भूखण्ड क्रमांक 98 दिये जाने तथा योजना क्रमांक 35 कस्तुरबा नगर स्थित भूखण्ड क्रमांक 903, 904 एवं 905 का लीज पट्टा तथा रजिस्ट्री संपादन करवाये जाने के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विधि सलाहकार से राय लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा ने निगम आयुक्त अनिल भाना को निर्देशित किया कि नगर निगम के ऐसे 40 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनका विनियमितिकरण शेष है उनका विनियमितिकरण किये जाने की कार्यवाही की जाये। इस हेतु सभी सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।
महापौर प्रहलाद पटेल ने अंत में अपने उद्बोधन में एक राष्ट्र, एक चुनाव, जीएसटी 2.0 रिफार्म, आत्म निर्भर भारत पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए नगर विकास की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान निगम परिषद के कार्यकाल में 40 वर्षो से अधिक पुरानी अवैध कालोनियों में मूलभुत सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है, माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री मोहन जी यादव की घोषणा अनुसार मॉं कालिका माता लोक, सुव्यवस्थित स्टेडियम निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा, गंगासागर क्षेत्र में रीजनल पार्क निर्माण तथा 57 अनाधिकृत कॉलोनियों में 33 करोड़ योजना से मूलभुत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जावेगी।
उन्होने इसके अलावा सुन्दर बनाने हेतु आप बस इतना करें कि जब कर्मचारी कार्य पर आये तो एक से डेढ़ घन्टे का समय निकालकर अपने निर्देशन में स्वच्छता का कार्य करवायेंगे तो निश्चित ही वार्ड व नगर स्वच्छ सुन्दर होगा तथा आपकी जय-जय कार होगी। यह कार्य निरन्तर चलने वाला कार्य है इसमें जनप्रतिनिधि की निगरानी आवश्यक है।
आयोजित निगम के साधारण सम्मिलन में नेता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष, महापौर परिषद सदस्य व पार्षदगणों ने चर्चा में हिस्सा लिया।
